MP Vatsalya Yojana 2025: योग्यता मानदंड व आवेदन कैसे करें

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनाथ बच्चों के लिए MP Vatsalya Yojana 2025 को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। नवीनतम अपडेट के अनुसार, इस योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और पात्र बच्चे/अभिभावक आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों को वित्तीय स्थिरता देना है जिनके माता–पिता अब उनके साथ नहीं हैं और जो पूरी तरह सरकारी सहायता पर निर्भर हैं।

MP Vatsalya Yojana 2025: अनाथ बच्चों के लिए मासिक आर्थिक सहायता

MP Vatsalya Yojana 2025 विशेष रूप से राज्य के अनाथ बच्चों के जीवन में सहारा देने के लिए बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत सरकार हर बच्चे को 4000 रुपये प्रति माह देगी ताकि वे अपनी दैनिक आवश्यकताएं जैसे—खाद्य सामग्री, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं देखभाल बिना किसी बाहरी दबाव के पूरा कर सकें।

राज्य सरकार का अनुमान है कि इस योजना से 33,346 अनाथ बच्चों को सीधे लाभ मिलेगा। योजना को अगले पांच वर्षों तक सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने 1,022 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इनमें से 60 प्रतिशत धनराशि केंद्र सरकार तथा 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी अनाथ बच्चा समाज में उपेक्षित न रहे। बचपन में सुरक्षित माहौल और आर्थिक सहयोग उन्हें आगे बढ़ने का मौका देता है।

मुख्य बिंदु – MP Vatsalya Yojana 2025

योजना का नाम	MP Vatsalya Yojana
मासिक राशि	4000 रुपये प्रति बच्चा
कुल लाभार्थी	33,346 अनाथ बच्चे
सरकारी अंशदान	60% केंद्र, 40% राज्य
कुल बजट	1,022 करोड़ रुपये
स्वीकृति	मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक

Eligibility Criteria for MP Vatsalya Yojana (पात्रता मानदंड)

MP Vatsalya Yojana का उद्देश्य वास्तविक अनाथ बच्चों की सहायता करना है। इसलिए पात्रता मानदंड सरल लेकिन स्पष्ट रखा गया है:

• बच्चा अनाथ होना चाहिए, यानी दोनों माता–पिता जीवित न हों या लंबे समय से लापता हों।
• बच्चा मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
• आयु सीमा विभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी, सामान्यत: 18 वर्ष तक के बच्चे इस योजना के अंतर्गत आते हैं।
• बच्चा किसी अन्य सरकारी योजना से समान मासिक वित्तीय सहायता नहीं ले रहा हो।
• अभिभावक या संरक्षणकर्ता का पहचान पत्र उपलब्ध होना चाहिए।

यह पात्रता प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि लाभ सीधे उन बच्चों तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में आवश्यकता है।

Application Process for MP Vatsalya Yojana (आवेदन प्रक्रिया)

सरकार द्वारा इस MP Vatsalya Yojana के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध कराई जा रही है। आवेदन के चरण इस प्रकार हैं:

1. निकटतम महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD) कार्यालय जाएं
   या आधिकारिक पोर्टल https://mpwcdmis.gov.in/ पर उपलब्ध फॉर्म डाउनलोड करें।
2. आवेदन फॉर्म भरें
   बच्चे का नाम, आयु, पता, अभिभावक की जानकारी आदि सावधानी से भरें।
3. ज़रूरी दस्तावेज़ संलग्न करें
   • माता–पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र
   • मध्य प्रदेश निवास प्रमाण
   • बच्चे की आयु प्रमाण पत्र
   • अभिभावक का पहचान पत्र
   • बैंक विवरण (यदि आवश्यक)
4. फॉर्म जमा करें
   पूरा फॉर्म विभागीय कार्यालय में जमा करें या वेबसाइट पर अपलोड करें (यदि ऑनलाइन लिंक सक्रिय है)।
   दस्तावेज़ सत्यापन के बाद बच्चे का नाम लाभार्थी सूची में शामिल किया जाएगा।

AYUSH अस्पताल 12 जिलों में खुलेंगे

वही कैबिनेट बैठक जिसमें वात्सल्य योजना को मंजूरी मिली, उसमें 12 जिलों में 50-बेड वाले AYUSH अस्पताल खोलने का प्रस्ताव भी पास किया गया। इन जिलों में शामिल हैं:

👉 भोपाल, इंदौर, नरसिंहपुर, खरगोन, बालाघाट, गुना, भिंड, सीहोर, अनूपपुर, पन्ना, श्योपुर और शुजालपुर।
इसके अलावा बड़वानी जिले में 30-बेड अस्पताल खोला जाएगा।

सरकार ने इन सभी अस्पतालों को सुचारू रूप से चलाने के लिए 1179 नए पदों की स्वीकृति दी है।

यह निर्णय ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को प्राकृतिक उपचार, आयुर्वेद, योग एवं नेचुरोपैथी सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करेगा।

किसानों के लिए 90% सब्सिडी पर सोलर पंप

मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए ऊर्जा निर्भरता घटाने हेतु एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के किसान अब सोलर पंप सिर्फ 10% लागत पर प्राप्त कर पाएंगे। 90% लागत सरकार चुकाएगी — यह सीधे किसानों की सिंचाई लागत, बिजली बिल और डीज़ल खर्च को कम करेगा।

यह सुविधा प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के अंतर्गत दी जाएगी।

• 3HP और 5HP कनेक्शन वाले किसान, 5HP या 7.5HP सोलर पंप चुन सकते हैं।
• लगभग 3 लाख अस्थायी और 20 लाख स्थायी पंप कनेक्शन लाभान्वित होंगे।

इससे बिजली सब्सिडी पर बोझ कम होगा और हरित ऊर्जा (Green Energy) का उपयोग बढ़ेगा।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

सरकार ने कैबिनेट बैठक में अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी स्वीकृत किए:

• Medico Legal Institute स्टाफ को अब सातवें वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2016 से दिया जाएगा।
• Social Impact Bond Yojana को अब वित्त विभाग (Finance Department) द्वारा संचालित किया जाएगा।
• इस योजना को चलाने के लिए 100 करोड़ रुपये का फंड अलग रखा गया है।

ये कदम स्वास्थ्य सेवाओं, प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक विकास को बेहतर बनाने में मदद करेंगे।

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