दिल्ली सरकार एक बार फिर अपनी बेड एंड ब्रेकफास्ट (B&B) योजना को पुनः प्रारंभ करने जा रही है। इस बार योजना को गोवा की सफल बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी से प्रेरणा लेकर नया रूप दिया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य राजधानी के होमस्टे सेक्टर को बढ़ावा देना, स्थानीय लोगों को आय के नए अवसर देना और पर्यटकों को घर जैसी सुविधाएँ प्रदान करना है।
आइए जानते हैं इस योजना का इतिहास, वर्तमान स्थिति, पुनरारंभ की आवश्यकता, आवेदन प्रक्रिया, गोवा मॉडल की विशेषताएँ, प्रस्तावित बदलाव और भविष्य की दिशा में सरकार की योजना — सब कुछ विस्तार से 👇
Table of Contents
🏡 Delhi Bed and Breakfast Scheme की पृष्ठभूमि
दिल्ली सरकार ने वर्ष 2007 में पहली बार Delhi Bed and Breakfast Scheme शुरू की थी। इस योजना के तहत दिल्ली के निवासी अपने घरों को बेड एंड ब्रेकफास्ट यूनिट्स के रूप में पंजीकृत कर सकते थे। इन यूनिट्स का उद्देश्य था —
- पर्यटकों को किफायती और घरेलू माहौल वाली आवास सुविधा देना,
- स्थानीय लोगों के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत तैयार करना, और
- दिल्ली के पर्यटन क्षेत्र को सशक्त बनाना।
Delhi Bed & Breakfast Scheme के तहत कोई भी नागरिक यदि अपने घर में कुछ कमरे खाली रखता था, तो वह सरकार की मंजूरी लेकर उन्हें किराए पर दे सकता था, जिसमें रहने और नाश्ते की सुविधा शामिल होती थी। शुरुआती वर्षों में यह योजना बेहद सफल रही। कॉमनवेल्थ गेम्स (2010) के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटकों को ऐसे B&B यूनिट्स में ठहराया गया था।
हालाँकि, समय के साथ निजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के आने से इस योजना की लोकप्रियता घटती गई। कई B&B ऑपरेटर्स ने सरकारी प्रक्रिया को जटिल मानते हुए निजी विकल्पों की ओर रुख किया। परिणामस्वरूप योजना लगभग निष्क्रिय हो गई।
📉 वर्तमान स्थिति और पुनर्जीवन की आवश्यकता
वर्ष 2023 तक दिल्ली में लगभग 432 घरों में 2,200 से अधिक कमरे Delhi Bed and Breakfast Scheme के अंतर्गत पंजीकृत थे हालाँकि यह संख्या राजधानी जैसे बड़े शहर के लिए बहुत कम थी।
सरकार ने पाया कि
- निजी होमस्टे प्लेटफॉर्म्स तेजी से बढ़ रहे हैं,
- जबकि सरकारी योजना में जटिल प्रक्रियाएँ और प्रमोशन की कमी के कारण लोग जुड़ने से हिचकिचा रहे हैं।
इन कमियों को दूर करने और योजना को फिर से जीवंत बनाने के लिए, दिल्ली सरकार ने अब गोवा की होमस्टे एवं बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति का अध्ययन शुरू किया है।
गोवा मॉडल को NITI Aayog (नीति आयोग) ने अन्य राज्यों के लिए भी एक सफल उदाहरण के रूप में सुझाया है। इसी कारण, दिल्ली सरकार इसे स्थानीय जरूरतों के अनुसार अनुकूलित कर रही है ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें।
💻 Delhi Delhi Bed and Breakfast Scheme के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
दिल्ली में इस Delhi Bed and Breakfast Scheme के तहत आवेदन करना अब पहले से कहीं आसान होगा। सरकार आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने की दिशा में काम कर रही है। यदि आप अपने घर को बेड एंड ब्रेकफास्ट यूनिट के रूप में पंजीकृत करना चाहते हैं, तो आप निम्न चरणों का पालन कर सकते हैं —
🔹 Step-by-Step आवेदन प्रक्रिया:
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएं:
वेबसाइट लिंक – https://degs.org.in/dtd/BnB - “Register Your Property” विकल्प पर क्लिक करें।
- आवश्यक विवरण भरें जैसे –
- मालिक का नाम
- पता
- घर में उपलब्ध कमरों की संख्या
- सुविधाओं का विवरण (नाश्ता, AC, इंटरनेट आदि)
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें –
- पहचान प्रमाण (आधार कार्ड / पैन कार्ड)
- संपत्ति स्वामित्व प्रमाण
- फोटोग्राफ और लेआउट प्लान
- आवेदन सबमिट करें और Acknowledgement Number प्राप्त करें।
- सत्यापन के बाद आपका घर B&B यूनिट के रूप में रजिस्टर्ड हो जाएगा।
सरकार की योजना है कि पूरा प्रोसेस 30 दिनों के भीतर पूरा हो जाए, ताकि आवेदकों को तेजी से मंजूरी मिल सके।
🌴 गोवा मॉडल की प्रमुख विशेषताएँ (Features of Goa’s Model)
दिल्ली सरकार जिस मॉडल को अपनाने जा रही है, वह गोवा की बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति है, जिसे देशभर में एक सफल उदाहरण माना गया है।
गोवा के इस मॉडल की खासियतें निम्नलिखित हैं:
- वित्तीय और गैर-वित्तीय लाभ:
- होमस्टे संचालकों को टैक्स छूट, बिजली-पानी में रियायत जैसी सुविधाएँ।
- पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर निःशुल्क प्रमोशन।
- सरल पंजीकरण प्रक्रिया:
- ऑनलाइन आवेदन और त्वरित स्वीकृति प्रणाली।
- गुणवत्ता वर्गीकरण:
- होमस्टे को सुविधाओं के आधार पर श्रेणियों में बाँटा जाता है (Gold / Silver)।
- राज्य पर्यटन पोर्टल पर प्रमोशन:
- सभी पंजीकृत यूनिट्स को सरकारी प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध किया जाता है जिससे अधिक पर्यटक बुकिंग कर सकें।
- स्थानीय संस्कृति का प्रचार:
- होमस्टे ऑपरेटर्स को स्थानीय खानपान, हस्तशिल्प और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
गोवा मॉडल ने न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल दिया, बल्कि हजारों लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए। यही कारण है कि अब दिल्ली इसे अपनी नीति में शामिल करने जा रही है।
✨ प्रस्तावित बदलाव और लाभ (Planned Changes and Benefits)
दिल्ली सरकार ने इस Delhi Bed and Breakfast Scheme में कई नई सुधारात्मक विशेषताएँ जोड़ने की योजना बनाई है, ताकि यह पहले से अधिक सुगम, लाभदायक और पारदर्शी बन सके।
🔸 प्रस्तावित बदलाव:
- यूनिट्स का वर्गीकरण:
- सभी संपत्तियों को दो श्रेणियों में बाँटा जाएगा –
- Homestay (होमस्टे केंद्र)
- Bed & Breakfast Centre (बेड एंड ब्रेकफास्ट केंद्र)
- सभी संपत्तियों को दो श्रेणियों में बाँटा जाएगा –
- सरकारी प्लेटफॉर्म पर प्रमोशन:
- पर्यटन विभाग की वेबसाइट और अन्य प्रचार माध्यमों पर रजिस्टर्ड यूनिट्स को स्थान मिलेगा।
- सुविधाओं का मानकीकरण:
- सभी यूनिट्स को सुरक्षा, सफाई, और आतिथ्य के मानकों का पालन करना होगा।
- लाभार्थियों के लिए प्रोत्साहन:
- बिजली-पानी के बिलों में रियायत, कर छूट और लाइसेंस शुल्क में छूट देने पर विचार।
- स्थानीय रोजगार सृजन:
- स्थानीय युवाओं को होमस्टे संचालन, फूड सर्विस, और गाइड सेवाओं में प्रशिक्षित किया जाएगा।
- सरल आवेदन और निरीक्षण प्रणाली:
- अब फाइलों की जगह ऑनलाइन सत्यापन और ई-इंस्पेक्शन प्रणाली अपनाई जाएगी।
- निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण:
- पर्यटन विभाग समय-समय पर समीक्षा करेगा ताकि गुणवत्ता और सेवा स्तर बने रहें।
💰 इस Delhi Bed and Breakfast Scheme से होने वाले लाभ (Expected Benefits)
- स्थानीय नागरिकों के लिए आय का नया साधन
- लोग अपने घर के खाली कमरों को पर्यटकों को किराए पर देकर मासिक आय प्राप्त कर सकते हैं।
- दिल्ली पर्यटन को बढ़ावा
- घरेलू और विदेशी पर्यटकों को किफायती आवास मिलने से पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा।
- स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती
- होमस्टे से स्थानीय दुकानदारों, टैक्सी ड्राइवरों और फूड सर्विसेज को भी फायदा होगा।
- संस्कृति और आतिथ्य का प्रसार
- पर्यटक दिल्ली की स्थानीय संस्कृति, भोजन और जीवनशैली से रूबरू होंगे।
- सरकार के लिए राजस्व में वृद्धि
- पंजीकरण शुल्क और पर्यटन कर से राज्य सरकार की आय भी बढ़ेगी।
🕒 समयसीमा और आगामी कदम (Timeline and Next Steps)
दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि वह इस Delhi Bed and Breakfast Scheme की नई पॉलिसी का ढांचा अक्टूबर 2025 से एक महीने के भीतर अंतिम रूप दे देगी।
यानी नवंबर 2025 तक नई बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी लागू हो सकती है।
🔹 आगामी कदम:
- नीति का मसौदा तैयार करना
पर्यटन विभाग वर्तमान में ड्राफ्ट पॉलिसी पर काम कर रहा है। - हितधारकों से सुझाव लेना
होमस्टे संचालकों, नागरिकों और विशेषज्ञों से सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। - कैबिनेट स्वीकृति
नीति को दिल्ली मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। - ऑनलाइन पोर्टल का आधुनिकीकरण
पुराने पोर्टल को नए फीचर्स और UI के साथ अपडेट किया जाएगा। - प्रचार अभियान
दिल्ली टूरिज़्म द्वारा नागरिकों को जागरूक करने के लिए विशेष कैंपेन चलाया जाएगा।
❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. दिल्ली Delhi Bed and Breakfast Scheme क्या है?
यह एक सरकारी पहल है जिसके तहत दिल्ली के निवासी अपने घरों को बेड एंड ब्रेकफास्ट यूनिट्स के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं, ताकि पर्यटकों को किफायती और सुरक्षित आवास मिल सके।
2. क्या मैं किराए के घर को भी पंजीकृत कर सकता हूँ?
नहीं, यह योजना केवल संपत्ति स्वामी के लिए लागू होगी। किराएदार पंजीकरण नहीं करा सकते।
3. आवेदन में कितना समय लगता है?
सत्यापन और स्वीकृति प्रक्रिया लगभग 30 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी।
4. क्या इसमें कोई शुल्क लगेगा?
हाँ, पंजीकरण शुल्क सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जो श्रेणी के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।
5. क्या सरकार द्वारा प्रमोशन मिलेगा?
हाँ, सभी पंजीकृत यूनिट्स को दिल्ली टूरिज्म पोर्टल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रमोट किया जाएगा।
6. योजना से जुड़ने के क्या फायदे हैं?
अतिरिक्त आय
सरकारी प्रमोशन
टैक्स लाभ
पर्यटन क्षेत्र में सीधा योगदान
🏁 निष्कर्ष
Delhi Bed and Breakfast Scheme 2025 न केवल राजधानी के पर्यटन क्षेत्र में नई ऊर्जा लाएगी, बल्कि यह स्थानीय नागरिकों को भी आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाएगी।
गोवा मॉडल को अपनाते हुए दिल्ली सरकार एक ऐसी नीति तैयार कर रही है जो सरल, पारदर्शी और सहभागी हो। इससे न केवल पर्यटकों को “घर जैसी सुविधा” मिलेगी, बल्कि दिल्ली की सांस्कृतिक पहचान और आतिथ्य परंपरा को भी नया जीवन मिलेगा।
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