Ekikrit Bagwani Vikas Mission Yojana 2025: किसानों को मिलेगी ₹45,000 तक की सब्सिडी, जानिए पूरी जानकारी!

बिहार सरकार लगातार कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। इन्हीं प्रयासों की श्रृंखला में सरकार ने “Ekikrit Bagwani Vikas Mission Yojana 2025” की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से केले की खेती को बढ़ावा देना है। इसके तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर ₹60,000 की लागत पर 75% यानी ₹45,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी।

यह योजना बिहार के किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं और बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकते हैं।

Ekikrit Bagwani Vikas Mission Yojana क्या है?

बिहार सरकार ने राज्य में फल उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए “एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना” की शुरुआत की है। इसके तहत किसानों को केले की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और उन्हें आर्थिक सहायता (सब्सिडी) प्रदान की जा रही है। यह योजना राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक प्रभावशाली कदम है।

Ekikrit Bagwani Vikas Mission Yojana का उद्देश्य

इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

• बागवानी फसलों, विशेष रूप से केले की खेती को प्रोत्साहन देना।
• किसानों को अतिरिक्त आय का साधन उपलब्ध कराना।
• बागवानी उत्पादकता में वृद्धि करना।
• पोषण सुरक्षा और आहार में विविधता लाना।
• किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना।
• बागवानी क्षेत्र में नवाचार व तकनीकी हस्तक्षेप को बढ़ावा देना।
• किसानों को स्थायी और लाभकारी कृषि प्रणाली अपनाने के लिए प्रेरित करना।

3. मुख्य तथ्य –Ekikrit Bagwani Vikas Mission Yojana 2025

बिंदु	विवरण
योजना का नाम	एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना 2025
प्रारंभ	बिहार सरकार द्वारा
संचालन विभाग	उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग
लाभार्थी	बिहार राज्य के किसान
सब्सिडी दर	75%
यूनिट लागत	₹60,000 प्रति हेक्टेयर
अधिकतम अनुदान	₹45,000
आवेदन प्रक्रिया	ऑनलाइन / ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट	horticulture.bihar.gov.in

पात्रता मापदंड

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी:

• आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
• आवेदक एक पंजीकृत किसान होना चाहिए।
• किसान की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
• किसान के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
• केवल केले की खेती करने वाले किसान ही पात्र होंगे।
• किसान का बैंक खाता होना आवश्यक है, जो आधार से लिंक हो।

योजना के लाभ

• किसानों को केले की खेती पर 75% तक की सब्सिडी दी जाएगी।
• प्रति हेक्टेयर ₹60,000 की लागत पर ₹45,000 की वित्तीय सहायता मिलेगी।
• किसान बिना किसी आर्थिक दबाव के खेती शुरू कर सकते हैं।
• इससे किसानों की आय दोगुनी होगी।
• बिहार में फल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
• बेरोजगारी कम होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

जरूरी दस्तावेज़

इस योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

1. आधार कार्ड
2. निवास प्रमाण पत्र
3. आय प्रमाण पत्र
4. कृषि भूमि के कागजात
5. किसान पंजीकरण प्रमाण पत्र
6. पासबुक की कॉपी
7. मोबाइल नंबर
8. पासपोर्ट साइज़ फोटो

वित्तीय सहायता

बिहार सरकार ने केले की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर ₹60,000 की यूनिट लागत तय की है। इसमें से 75% यानी ₹45,000 की राशि सब्सिडी के रूप में किसानों को प्रदान की जाएगी। यह राशि सीधे किसान के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।

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एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना ऑनलाइन आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

• http://horticulture.bihar.gov.in/ पर जाएं।

• होमपेज पर “एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना” का लिंक चुनें।
• “केले की खेती पर सब्सिडी हेतु आवेदन करें” पर क्लिक करें।
• ऑनलाइन फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी भरें।
• आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
• अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करें।
• आवेदन की प्राप्ति रसीद (Acknowledgment Receipt) को डाउनलोड कर सुरक्षित रखें।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

• अपने जिले के कृषि एवं बागवानी कार्यालय जाएं।
• वहां से “एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना” का फॉर्म प्राप्त करें।
• सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।
• आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें।
• भरा हुआ फॉर्म कार्यालय में जमा करें।
• आपको एक स्लिप / पावती दी जाएगी, जिसे सुरक्षित रखें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्र. एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना किसने शुरू की?
उ. यह योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई है।

प्र. इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उ. फलो की खेती को प्रोत्साहित करना और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।

प्र. इस योजना के अंतर्गत कितनी सब्सिडी दी जाती है?
उ. प्रति हेक्टेयर ₹60,000 की लागत पर 75% यानी ₹45,000 की सब्सिडी दी जाती है।

प्र. योजना का संचालन कौन करता है?
उ. इसका संचालन उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग बिहार करता है।

प्र. आवेदन कैसे करें?
उ. आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है।

निष्कर्ष

एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना 2025 बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका मकसद किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और बागवानी के क्षेत्र को मजबूती देना है। अगर आप भी एक किसान हैं और केले की खेती करने की योजना बना रहे हैं, तो यह योजना आपके लिए एक अवसर से कम नहीं है। समय रहते आवेदन करें और ₹45,000 तक की सब्सिडी का लाभ उठाएं।