केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही PM Swanidhi Yojana में अब बड़ा बदलाव किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025, शनिवार को संसद में बजट पेश करते हुए घोषणा की कि अब इस योजना को नया स्वरूप दिया जाएगा। अब इसमें यूपीआई से जुड़े क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन सुविधा दी जाएगी और इसकी सीमा बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी गई है।
वित्त मंत्री ने बताया कि अब तक 68 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों को इस योजना से लाभ मिल चुका है और इसको और विस्तार देने के लिए यह नया निर्णय लिया गया है। इससे छोटे व्यापारियों को अनौपचारिक ऋणों के चंगुल से मुक्ति मिलेगी और वे डिजिटल रूप से सशक्त हो सकेंगे।
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PM Swanidhi Yojana क्या है?
PM Swanidhi Yojana यानी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना को 1 जून 2020 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश के रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे स्वरोज़गार करने वाले व्यापारियों को बिना जमानत के किफायती लोन देना है।
योजना के तहत शुरुआत में 10,000 रुपये तक का ऋण 1 वर्ष के लिए उपलब्ध कराया जाता था। इसके सफल पुनर्भुगतान पर अगली किश्त में 20,000 और फिर 50,000 रुपये तक का ऋण भी प्रदान किया जाता है। 2025 के बजट में इसकी प्रारंभिक सीमा को 30,000 रुपये कर दिया गया है।
अब यूपीआई से जुड़े क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे
नई सुविधा के तहत अब योजना में लाभार्थियों को जो क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, वह यूपीआई से जुड़ा हुआ होगा। इससे लाभार्थी डिजिटल ट्रांजेक्शन कर सकेंगे और बैंकिंग सेवाओं में उनकी पहुंच और अधिक बढ़ेगी।
यूपीआई क्रेडिट कार्ड के लाभ:
- लेन-देन के लिए यूपीआई ऐप से सीधा कनेक्शन
- नकद लेनदेन की आवश्यकता नहीं
- डिजिटल लेन-देन पर अधिक पारदर्शिता
- कैशबैक, रिवार्ड्स और अन्य बैंक सुविधाएं भी मिल सकती हैं
यूपीआई से जुड़े क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाई गई
जहां पहले सिर्फ 10,000 रुपये तक का ऋण मिलता था, वहीं अब वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि यूपीआई क्रेडिट कार्ड से 30,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इससे छोटे व्यापारी अपने कारोबार को और विस्तार दे सकेंगे।
PM Swanidhi Yojana का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है:
- छोटे व्यापारियों, स्ट्रीट वेंडर्स और रेहड़ी-पटरी वालों को आर्थिक सहयोग देना
- उन्हें बिना गारंटी और कम ब्याज दर पर ऋण देना
- डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना
- छोटे व्यवसायियों को आत्मनिर्भर बनाना
मुख्य तथ्य – पीएम स्वनिधि योजना 2025
विषय | विवरण |
---|---|
योजना का नाम | पीएम स्वनिधि योजना 2025 |
लॉन्च वर्ष | 2020 (2025 में अपडेट) |
शुरू की गई | केंद्र सरकार द्वारा |
लाभार्थी | रेहड़ी-पटरी वाले छोटे व्यापारी |
उद्देश्य | स्वरोज़गार को बढ़ावा देना |
ऋण राशि | अब ₹30,000 तक |
ब्याज सब्सिडी | 7% तक |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
क्रेडिट कार्ड सुविधा | यूपीआई से जुड़ा हुआ |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द अपडेट होगी |
हेल्पलाइन नंबर | 1800111979 |
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पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria)
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
- वह व्यक्ति जो रेहड़ी-पटरी या ठेला लगाता है, पात्र है
- आवेदक का बैंक खाता अनिवार्य है
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है
पीएम स्वनिधि योजना के लाभ
- बिना किसी गारंटी या जमानत के ऋण सुविधा
- शुरुआत में ₹10,000 से ₹30,000 तक का लोन
- समय पर भुगतान पर 7% ब्याज सब्सिडी
- ऋण का डिजिटल भुगतान सुविधा – यूपीआई से
- अगले टर्म में बढ़ी हुई राशि का ऋण मिलना
- लोन पर कोई दंड शुल्क नहीं लगता
- योजना से डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलता है
- आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलती है
- छोटे व्यापारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार
जरूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक पासबुक की कॉपी
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
ऋण राशि
- प्रारंभिक ऋण: 10,000 रुपये
- अब बढ़ाई गई सीमा: 30,000 रुपये
- समय पर भुगतान करने पर अगले चरण का बड़ा ऋण
- ऋण पर 7% ब्याज अनुदान का लाभ
PM Swanidhi Yojana 2025 आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करना होता है। पूरी प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- सबसे पहले नजदीकी बैंक शाखा में जाएं
- वहां के अधिकारी से पीएम स्वनिधि योजना फॉर्म प्राप्त करें
- फॉर्म में सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें
- मांगे गए सभी दस्तावेज़ संलग्न करें
- भरा हुआ फॉर्म बैंक अधिकारी को जमा करें
- दस्तावेज़ों का सत्यापन होगा
- सभी कुछ सही होने पर लोन की राशि आपके खाते में जमा कर दी जाएगी
पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
पीएम स्वनिधि योजना क्या है?
यह केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना है जिसके अंतर्गत छोटे व्यापारी और रेहड़ी-पटरी वाले लोगों को बिना जमानत के ऋण दिया जाता है।
इस योजना के अंतर्गत अधिकतम कितना लोन मिल सकता है?
बजट 2025 में घोषणा के अनुसार अब अधिकतम ₹30,000 तक का ऋण मिल सकता है।
ऋण पर कितनी ब्याज सब्सिडी दी जाती है?
ऋण पर 7% ब्याज सब्सिडी दी जाती है।
क्या इस योजना के लिए गारंटर की आवश्यकता होती है?
नहीं, इस योजना के अंतर्गत किसी गारंटर या जमानत की आवश्यकता नहीं होती।
आवेदन की प्रक्रिया क्या है?
इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करना होता है। संबंधित बैंक शाखा में जाकर फॉर्म भरकर और दस्तावेज जमा करके आवेदन किया जा सकता है